Friday, August 19, 2022

किसानों को धान का 2500 रु प्रति क्विंटल देगी भूपेश सरकार, अंतर की राशि 670 रु को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर देने की तैयारी

बिलासपुर– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी की समयसीमा समाप्त होने के बाद नाराज चल रहे किसानों को जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने की लाई जाने वाली योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। 23 फरवरी को हाेने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी जाएगी।

भूपेश सरकार ने 1 दिसंबर से 20 फरवरी तक प्रदेश के 18 लाख 45 हजार किसानों से कुल 82 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इसके लिए किसानों को 1815 आैर 1835 रुपए प्रतिक्विंटल के हिसाब से कुल 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

चूंकि राज्य सरकार ने किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 25 सौ रुपए देने की घोषणा की है। इसलिए सरकार ने लगभग 670 रुपए प्रतिक्विंटल अंतर का राशि का भुगतान के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीएम बघेल के रायपुर लौटते ही समिति उन्हें यह रिपोर्ट सौंपेगी। जिस तरह केन्द्र सरकार ने न्याय योजना की बात कही थी, इस लिहाज से माना जा रहा है, कि राजीव गांधी के साथ न्याय शब्द भी जोड़ा जा सकता है। यानि इस पूरी योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो सकती है।

GiONews Team
Editor In Chief

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बिलासपुर– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी की समयसीमा समाप्त होने के बाद नाराज चल रहे किसानों को जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने की लाई जाने वाली योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। 23 फरवरी को हाेने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी जाएगी।

भूपेश सरकार ने 1 दिसंबर से 20 फरवरी तक प्रदेश के 18 लाख 45 हजार किसानों से कुल 82 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इसके लिए किसानों को 1815 आैर 1835 रुपए प्रतिक्विंटल के हिसाब से कुल 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

चूंकि राज्य सरकार ने किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 25 सौ रुपए देने की घोषणा की है। इसलिए सरकार ने लगभग 670 रुपए प्रतिक्विंटल अंतर का राशि का भुगतान के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीएम बघेल के रायपुर लौटते ही समिति उन्हें यह रिपोर्ट सौंपेगी। जिस तरह केन्द्र सरकार ने न्याय योजना की बात कही थी, इस लिहाज से माना जा रहा है, कि राजीव गांधी के साथ न्याय शब्द भी जोड़ा जा सकता है। यानि इस पूरी योजना का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो सकती है।