Friday, August 19, 2022

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए पर लगाई रोक.. वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश..

नई दिल्ली- भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी।

वित्त मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों को मिलने वाली डीए की राशि नहीं जायेगा। 1 जुलाई 2020 से जो एडिश्नल डीए मिलना था, उसको भी नहीं दिया जायेगा। डीए पर अब फैसला 1 जुलाई 2021 को ही साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों व केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

मार्च में 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था डीए
मार्च के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जो कुल 21 प्रतिशत हो गया था। डीए पर रोक लगाने के सरकार के कदम का 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोत्तरी की भरपाई करना होता है। कोरोना की वजह से सरकारी कर्मचारियों को ये पहला झटका है, इससे पहले सांसद और मंत्रियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी थी।

GiONews Team
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नई दिल्ली- भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी।

वित्त मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों को मिलने वाली डीए की राशि नहीं जायेगा। 1 जुलाई 2020 से जो एडिश्नल डीए मिलना था, उसको भी नहीं दिया जायेगा। डीए पर अब फैसला 1 जुलाई 2021 को ही साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों व केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

मार्च में 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था डीए
मार्च के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जो कुल 21 प्रतिशत हो गया था। डीए पर रोक लगाने के सरकार के कदम का 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोत्तरी की भरपाई करना होता है। कोरोना की वजह से सरकारी कर्मचारियों को ये पहला झटका है, इससे पहले सांसद और मंत्रियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी थी।