त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर– छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर कृष्णमूर्ति विरुध यूनियन ऑफ इंडिया मे दिये गए निर्णय लेकर अधिवक्ता अली असगर माध्यम से शहर के जितेन्द्र चौबे ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई है। मामले में जस्टिस पी सैम कोशी की एकल खंडपीठ मे सुनवाई हुई।याचिकर्ता द्वारा वर्तमान मे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत मे 50 प्रतिशत की सीमा के परे सीटे आरक्षित किये जाने को विधि विरुद्ध बताते हुए याचिका प्रस्तुत की है, व पंचायती राज मे 50 % आरक्षण लागू करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह मे जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।