प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं की होगी ऑनलाइन माॅनिटरिंग.. मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
रायपुर– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकट भविष्य में राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर आॅनलाईन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की माॅनिटरिंग में सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय लिया है, कि इनकी माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर आॅनलाईन की जाए, साथ ही इससे फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जनता के साथ आसानी से साझा भी की जा सकेगी। उन्होंने राज्य की पांच प्रमुख फ्लैगशिप की माॅनिटरिंग के लिए वेबपोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी चिप्स को सौंपी है।
ज्ञात हो, कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार माॅनिटरिंग की जाती है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक होने पर इनमें अन्य योजनाएं भी जोड़ी जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने इन सभी योजनाओं की माॅनीटरिंग के लिए वेबसाईट बनाने की जिम्मेदारी चिप्स को दी है। सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिए गए हैं, कि वे अपने विभागों तथा संबंधित संचालनालयों से इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामांकित करके तत्काल चिप्स को सूचित करें। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं, कि वे चिप्स को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा चिप्स के साथ सहयोग करके 10 दिन के भीतर वेबसाईट तैयार करने में सहायता करें।
One thing I’ve noticed is that often there are plenty of common myths regarding the lenders intentions when talking about property foreclosure. One delusion in particular is the bank wants your house. Your banker wants your hard earned cash, not the house. They want the cash they gave you along with interest. Averting the bank will only draw a new foreclosed conclusion. Thanks for your write-up.