वेतन वृद्धि पर रोक के खिलाफ लिपिक संघ ने किया संघर्ष का आगाज, प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर– वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश जारी हुआ है, छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्म संघ ने उक्त आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आज मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौपा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया, कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश कर्मचारियों पर आर्थिक आघात है साथ ही न्याय संगत भी नही है क्यों की वेतन वृध्दि पर रोक कोई भी आरोप साबित होने पर दंड के रूप में रोकी जाती है छग सरकार ने कर्मचारियो को किस बात का दंड दिया है यह समझ से परे है श्री तिवारी ने बताया की आज प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौपा गया है हमें उम्मीद है की उक्त कर्मचारी विरोधी आदेश को शासन निरस्त करेगी कोरोना सक्रमण के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर कर्मचारी सेवा दे रहे है उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है नाकि वेतन काट कर ह्तोसहीत करने की, अतः संघ ने कोरोना योद्धाओं के लिय शासन से 50लाख के सुरक्षा बीमा की भी मांग की है यदि वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश निरस्त नही होता तो संघ आंदोलन का विस्तार करते हुए सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए बाध्य होगा, चूंकि धारा 144 लगी हुई थी और शासन की गाईड लाईन का पालन करते हुए ही शासन को ज्ञापन सौपा गया बिलासपुर में अतीरीक्त कलेक्टर पंकज डाहिरे ने ज्ञापन लिया। जिसमें सुनील यादव जिलाध्यक्ष, वर्षा रानी चरण, प्रमोद दुबे सुदीत्प दत्ता सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।